निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावका बेला अनियमितता गरेको भेटिएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले उक्त संवैधानिक निकायले गरेको खर्चमध्ये १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखिएको जनाएको छ।
सरकारी एवम् संवैधानिक अंगको लेखा परीक्षण गर्ने उक्त केन्द्रीय निकायले नमुना मतपत्रको छपाइमा बढी भुक्तानी दिएकोदेखि खाना र खाजा लगायतको भत्ताको दोहोरो भुक्तानी दिएकोसम्मको अनियमिततता आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा समेटेको छ।
मन्त्रालयहरुमा चाहिँ खानेपानी र शहरी विकास मन्त्रालयमा बेरुजुको प्रतिशत धेरै रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र संस्था लगायतका निकायमा भएका आर्थिक कारोबारको लेखा परीक्षण गरेर राष्ट्रपतिलाई प्रतिवेदन बुझाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ती कार्यालयमा रहेको बेरुजुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
